वृत्तपत्रांवर पुन्हा संकट / वर्तमानपत्र वितरणावर पुन्हा बंदी लागू करण्यासाठी हॉकर्स, वितरकांची हायकोर्टात याचिका; राज्य सरकारसह नागपूर महापालिकेला नोटीस

नागपूर. महाराष्ट्रात वर्तमान पत्रांच्या वितरणावरील बंदी उठवल्याच्या सरकारच्या सुधारित आदेशाविरुद्ध हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नागपूर दैनिक वर्तमानपत्र हॉकर्स आणि सबह-एंजंट्स वेलफेअर असोसिएशनने नागपूरने ही याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये राज्यभरात न्यूजपेपरच्या ब्लँकेट बॅनची मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने कोरोनाचा फैलाव रोखण्याच्या हेतूने एप्रिलमध्ये राज्यात न्यूजपेपर आणि मॅगजीनच्या दारो-दारी वितरणावर बंदी लावली होती. यानंतक 21 एप्रिल रोजी सुधारित आदेश काढताना ही बंदी केवळ मुंबई, पुणे आणि कंटेनमेंट झोनमध्ये लागू ठेवली. परंतु, हॉकर्स आणि एजंट्स संघटनेने त्याला देखील विरोध केला आहे.

न्यूजपेपर मॅनेजमेंटला केवळ नफ्याशी मतलब -संघटना

हॉकर्सला कोरोना व्हायरसच्या महामारीत सुद्धा घरो-घरी जाऊन दैनिक आणि नियतकालिके वितरीत करावी लागतात. या वेळी ते अनेकांच्या संपर्कात येतात आणि त्यांना कोरोनाचा धोका असतो. ते एखाद्या कोरानाग्रस्ताच्या संपर्कात आल्यास परिस्थिती आणखी वाइट होऊ शकते. सोबतच, दैनिक हा एका हातातून दुसऱ्या लोकांच्या हातात फिरणारा माध्यम आहे. सुरुवातीला सरकारने न्यूजपेपरच्या वितरणावर बंदी लावली होती. त्यानंतर सुधारणा करून बंदीचा आदेश फक्त पुणे, मुंबई आणि कंटेनमेंट झोनसाठी लागू करण्यात आला. त्यासाठी 21 एप्रिलला काढलेल्या राज्य शासनाच्या आदेशाला सुद्धा याचिकेत विरोध करण्यात आला आहे. न्यूजपेपर मॅनेजमेंट आणि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडियाला केवळ दैनिकांच्या आणि प्रिंट मीडियाच्या नफ्याशी मतलब आहे. त्यांना वितरकांच्या किंवा ग्राहकांच्या जीवाची काहीच चिंता नाही. सरकारने काढलेल्या सुधारित आदेशात पुणे आणि मुंबईसह कंटेनमेंट झोनमध्ये वितरण बंदी लागू केली होती. नागपूर जिल्हा सुद्धा रेड झोन आहे असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले. याचिकाकर्त्यांची बाजू वकील आर.बी. खान मांडत आहेत. यात सुनावणीनंतर न्यायाधीश ए.एस. किलोर यांनी राज्य आणि महापालिका प्रशासनाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *