नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोनाने अवघ्या जगाला गोंधळात टाकले आहे. त्यापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. अशावेळी त्यांना आवश्यक स्वातंत्र्य देण्याची किंवा या साथीच्या आजाराविरोधात लढण्यासाठी धोरण तयार करण्यासाठी व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. अशा स्थितीत न्यायालय प्रत्येक प्रकरणात विलगीकरण कालावधीत १४ दिवसांची मर्यादा घालू शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याचा व लागण झालेल्या व्यक्तीला त्यासंबंधी लक्षणे जाणवण्याचा कालावधी निश्चित नसल्याने घरातील विलगीकरणाचा कालावधी १४ दिवसच मर्यादित ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. कोरोनाने अवघ्या जगाला गोंधळात टाकले आहे. त्यापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. अशावेळी त्यांना आवश्यक स्वातंत्र्य देण्याची किंवा या साथीच्या आजाराविरोधात लढण्यासाठी धोरण तयार करण्यासाठी व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. अशा स्थितीत न्यायालय प्रत्येक प्रकरणात विलगीकरण कालावधीत १४ दिवसांची मर्यादा घालू शकत नाही, असे न्या. सी. हरी शंकर यांनी नमूद केले.

रोनासदृश लक्षणे दिसत नसताना किंवा चाचणी पॉझिटिव्ह आली असतानाही एखाद्या व्यक्तीस १४हून अधिक दिवस विलगीकरणात ठेवल्यास अशी व्यक्ती संबंधित यंत्रणेला जाब विचारू शकते. त्यावेळी या यंत्रणेने उचित कारण देणे किंवा सदर व्यक्तीला सोडून देणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पिझ्झा पोहोचवणाऱ्याच्या संपर्कात आल्यामुळे तब्बल ३० दिवसांहून अधिक कालावधी विलगीकरणात असलेल्या ७२ कुटुंबांपैकी एक असलेल्या अमित भार्गव या छायाचित्रकाराने याबाबत दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले. भार्गव यांना २४ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून २८ एप्रिलपर्यंत विलगीकरणात ठेवण्यात आले होते. १४ दिवसांनी अहवाल निगेटिव्ह येऊनही ३० हून अधिक दिवस त्यांना विलगीकरणात ठेवण्यात आल्याचा युक्तिवाद भार्गव यांच्या वकील शिएल त्रेहान यांनी मांडला. त्यावर, आपला युक्तिवाद तार्किकदृष्ट्या योग्य असला तरी या विषाणूबाबत कोणताही तर्क मांडला जात नसल्याने तो तूर्तास लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.