देशातल्या माध्यम व्यवसायाच्या या समस्येवर आता भारतीय वृत्तपत्र सोसायटी अर्थात आयएनएस आणि वृत्त प्रक्षेपक संघटना अर्थात एनबीएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वृत्तपत्र उद्योगाच्या आकडेवारीनुसार, अनेक मीडिया कंपन्यांची केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांकडे अनुक्रमे १,५०० कोटी आणि १,८०० कोटी रुपयांची थकीत देणी आहेत. त्यापैकी ८०० ते ९०० कोटी रुपयांची देणी तर एकट्या वृत्तपत्र उद्योगाची थकीत आहेत. जाहिरात आणि दृश्य प्रसिद्धी संचालनालयाकडे (डीएव्हीपी) तब्बल ३६३ कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून ही देणी थकीत आहेत. दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे ई-कॉमर्स, अर्थ आणि ऑटोमोबाईल या क्षेत्रांमधून वृत्तपत्रांना मिळणाºया जाहिराती बंद झाल्या आहेत. जाहिरातीतूनच वृत्तपत्रांचा खर्च भागत असतो. त्यामुळे आता शासनाने तरी थकबाकी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्याच्या अगोदरच सरकारने वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींमध्ये मोठी कपात केली. जाहिरातीच नसल्यामुळे अनेक वृत्तपत्रांना आपल्या आवृत्तींची पाने कमी करावी लागली. अनेक सोसायट्यांनी वृत्तपत्र विक्रेत्यांना त्यांच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई केल्याने बहुसंख्य वृत्तपत्रांनी त्यांच्या छापील आवृत्ती काढणेच बंद केले.