औरंगाबाद-राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारनं कुठलीही तयारी केली नसून दिल्ली येथील कोणत्याही विधिज्ञांशी संपर्कही केला नाही,’ असा आरोप मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणारे विनोद पाटील यांनी केला आहे. ‘सरकारच्या अशा वागण्याने मराठा आरक्षणाचं काय होईल याची भीती वाटतेय,’ असंही पाटील यांनी सांगितलं.
औरंगाबाद येथे ते घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. येत्या ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर सुनावणी आहे. मात्र, सरकारकडून कुठलीही तयारी दिसत नाही, असं पाटील म्हणाले. ‘महाराष्ट्राचे मुख्य सरकारी वकील गेल्या तीन महिन्यांपासून मुंबईतच आहेत. त्यांनी दिल्ली येथे जाऊन राज्य सरकारच्या वतीने कुठल्या वकिलांशी चर्चा केली, याचा खुलासा राज्य सरकारने करावा. आमच्या माहितीप्रमाणे राज्य सरकारनं कुणाशीही संपर्क साधलेला नाही. तसं झालं नसेल तर न्यायालयात बाजू मांडणारे अभ्यास कधी करणार, असा प्रश्न पाटील यांनी केला. ‘७ जुलै रोजी राज्य सरकारच्या वतीने दिल्लीतील कोणते विधीज्ञ बाजू मांडणार आहेत त्यांची नावे जाहीर करावी व त्यांच्याशी कधी चर्चा केली ही तारीख जाहीर करावी, अशी मागणीही पाटील यांनी केली. आरक्षण टिकवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, तीन पक्षाचं सरकार आहे. कोण काय करतेय याचा पत्ता नाही. सरकारच्या अशा वागण्याने भीती वाटतेय,’ असंही विनोद पाटील यांनी सांगितलं.
विनायक मेटेंनीही डागली तोफ
शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ‘मराठा आरक्षणाबाबत काही हालचाल होताना दिसत नाही. सरकारनं एकही बैठक घेतलेली नाही. मराठा समाजाकडं पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आहे. २०१४ च्या आधी या सरकारमधील मराठा नेते ज्या चुका करत होते, त्याच आता करत आहेत, असं ते म्हणाले. ‘७ जुलैच्या सुनावणीत केवळ मेडिकल प्रवेशाच्या बाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मूळ याचिकेवर चर्चा होण्याची शक्यता कमी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यात लक्ष दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.