मुंबई (प्रतिनिधी) : शासकीय निधीची सुरक्षितता लक्षात घेऊन सरकार किंवा महामंडळाच्या ठेवी तसेच वेतन आदी बँकिंग व्यवहार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत करण्यास घालण्यात आलेली बंदी राज्य सरकारने उठविली आहे.

सरकारी तसेच निमसरकारी संस्था, महामंडळांचे सर्व बँकिंग व्यवहार केवळ सरकारची मालकी असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही काळापूर्वी घेतला होता. या निर्णयाचा फटका जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना बसला होता. या बँकांमध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषद, शिक्षकांचे वेतन तसेच महामंडळांच्या ठेवी असतात.

आता अ वर्ग असलेल्या तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणा-या तसेच इतर काही निकष पूर्ण करणा-या १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पुन्हा शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार शासकीय कर्मचा-यांचे वेतन व निवृत्तिवेतन तसेच सार्वजनिक उपक्रम/ महामंडळ याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मान्यता देण्यात आली असून वेतनाबाबत मात्र या बँकांना सरकारशी करार करावा लागेल.
त्याचप्रमाणे प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या भागभांडवलामध्ये भारत सरकारचे ५० टक्के व राज्य शासनाचा १५ टक्के हिस्सा आहे. राज्यात बँक ऑफ महाराष्ट्र ही राष्ट्रीयीकृत बँक प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची पुरस्कर्ता बँक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँक या दोन बँकांनाही सरकारी बँकिंग व्यवहारास मान्यता देण्यात आली आहे. तर आय.डी.बी.आय. या बँकेचे ४६.४६ टक्के भागभांडवल भारत सरकारच्या मालकीचे असून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे या बँकेचे ५१ टक्के भागभांडवल आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ हे सरकारच्या मालकीची असल्यामुळे आय.डी.बी.आय. बँकेसही शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

आतापर्यंत केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच व्यवहार करण्याचे बंधन शिथिल केले. आता मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, सिंधुदूर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्रादेशिक ग्रामीण बँक, आयडीबीआय बँक या बँकांमध्येही शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.