केंद्र शासन एकीकडे राज्यात मका शिल्लक असताना तोकड्या प्रमाणात खरेदीला मंजुरी देते. दुसरीकडे पाच लाख टन मका आयात करण्यास परवानगी देते. त्यामुळे केंद्र शासनाचे डोके ठिकाणावर आहे का..?

 राज्यात रब्बी हंगामात मक्याचे उत्पादन भरमसाट आले. बाजार समित्यांमध्ये आवक जास्त झाल्यामुळे मक्याचे भाव अक्षरशः गडगडले. त्यात कोरोना कोंबड्यामुळे पसरतो, अशी अफवा पसरल्याने पोल्ट्री उद्योग उद्‌ध्वस्त झाला.

जळगाव : खासदार उन्मेष पाटील यांच्या प्रयत्नाने केंद्राने राज्यातील २५ हजार टन म्हणजेच अडीच लाख क्विंटल मका खरेदीला मान्यता दिली. मात्र, राज्यातील प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी आणि शिल्लक मका पाहिला, तर मिळालेली मंजुरी म्हणजे ‘उंटाच्या तोंडात जिऱ्याचा दाणा’ देण्यासारखे आहे. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात दहा लाख क्विंटल मका खरेदीच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्यात हा आकडा साधारणपणे २२ लाख क्विंटलपर्यंत असल्याचे मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाऱ्याने खासगीत सांगितले. त्यामुळे केंद्राने २५ हजार टन मका खरेदीला मंजुरी दिली असली, तरी ती शिल्लक मक्याच्या तुलनेने खूप तोकडी असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे उर्वरित मक्याचे कारायचे काय, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

राज्यात रब्बी हंगामात मक्याचे उत्पादन भरमसाट आले. बाजार समित्यांमध्ये आवक जास्त झाल्यामुळे मक्याचे भाव अक्षरशः गडगडले. त्यात कोरोना कोंबड्यामुळे पसरतो, अशी अफवा पसरल्याने पोल्ट्री उद्योग उद्‌ध्वस्त झाला. मक्यापासून पोल्ट्री उद्योगासाठी लागणारे खाद्य उद्योग बंद झाले. यामुळे एक हजार ७६० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव असणारा मका हजार, बाराशे रुपयांवर आला आहे.

पुन्हा मका खरेदीला मुदतवाढ
राज्यात केंद्राने सुरवातीला २५ हजार टन मका खरेदीला मंजुरी दिली. त्यानंतर ३० जूनला मुदत संपल्याने राज्याने केंद्राकडे वाढीव लक्षांक देण्याबाबत मागणी केली. त्यानुसार ६५ हजार टन मका खरेदीला केंद्राने २५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यानंतरही हजारो शेतकरी मका मोजणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे पुन्हा मका खरेदीला मुदतवाढ वाढवून देण्याबाबत राज्याने केंद्राची दरवाजे ठोठावले. खासदार उन्मेष पाटील यांनीही केंद्रीय अन्न नागरी व पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना निवेदन दिले. त्यानुसार केंद्राने २५ हजार टन खरेदीला मान्यता दिली. मात्र, राज्यातील मका खरेदीच्या प्रतीक्षेतील शेतकऱ्यांची यादी आणि शिल्लक मका पाहिला तर वाढवून मिळालेला लक्षांक खूप तोकडा आहे. कारण एकट्या जळगाव जिल्ह्यात १६ हजार ५३४ शेतकऱ्यांचा दहा लाख क्विंटल मका खरेदीचा राहिला आहे. राज्यात २२ लाख क्विंटल मका शिल्लक असल्याचे मार्केटिंग फेडरेशनच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. यामुळे शासन २५ हजार टन मका खरेदी केल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या मक्याचे काय करणार, असा प्रश्न शेतकऱ्याकडून विचारला जात आहे.

ज्वारीला मुदतवाढीची प्रतीक्षा
यंदा रब्बी हंगामात पहिल्यांदा मका व ज्वारी हमीभावाने खरेदीला मान्यता दिली. मका खरेदीला दोनदा मुदतवाढ दिली. मात्र, केंद्राने ज्वारीला मुदतवाढ दिलेली नाही. त्यामुळे ज्वारी खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाही खरेदीची प्रतीक्षा आहे. जळगाव जिल्ह्यात ५० हजार क्विंटल ज्वारी शिल्लक आहे. राज्यातील इतर भागांतही ज्वारी खरेदीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे केंद्राने ज्वारी खरेदीला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का : राजू शेट्टी
केंद्र शासन एकीकडे राज्यात मका शिल्लक असताना तोकड्या प्रमाणात खरेदीला मंजुरी देते. दुसरीकडे पाच लाख टन मका आयात करण्यास परवानगी देते. त्यामुळे केंद्र शासनाचे डोके ठिकाणावर आहे का, असा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले, की २३ जूनला केंद्रीय अर्थ विभागाने यासंदर्भात पत्र काढले आहे. देशात शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करायला शासन तयार नाही. मग मका आयातीला परवानगी कशी काय दिली जाते? त्यामुळे केंद्र शासनाचे शेतकऱ्यांबाबत धोरण कोणत्या पद्धतीचे आहे, हे यावरून समजून येते, असा टोला त्यांनी लगावला.

जिल्ह्यात ज्वारी व मका खरेदी दृष्टिक्षेपात
-मका खरेदी एकूण नोंदणी : १९४६१
-ज्वारी खरेदी एकूण नोंदणी :३८७३
-आतापर्यंत मका खरेदी (क्विटंलमध्ये) : १८९४३९
-आतापर्यंत ज्वारी खरेदी : ४४६६४
-मका खरेदीचे शिल्लक राहिलेले शेतकरी : १६५३४
-ज्वारी खरेदीचे शिल्लक शेतकरी : २१६९
-शिल्लक मका : १० लाख क्विंटल
-शिल्लक ज्वारी : ५० हजार क्विंटल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *