मुलींच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. आदेशानुसार आता मुलीचा वडिलांच्या मालमत्तेतही समान वाटा असेल. 2005 च्या हिंदू उत्तराधिकार (दुरुस्ती) कायद्याच्या आधी वडिलांचा मृत्यू झाला असला तरीही, मुलीला वाटा मिळवण्याचा हक्क असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी निकालात म्हटले आहे की, “मुलींनाही पुत्रांसारखे समान अधिकार मिळायला हवेत. मुलगी आयुष्यभर प्रेमळ असते. तिचे वडील जिवंत असोत किंवा नाही, ती नेहमी सहभागीदार बनलेली राहिल. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी अनेक याचिकांवर सुनावणी केली होती. सुधारित कायद्यात मुलींना उत्तराधिकारमध्ये समान हक्क देण्याचा अधिकार आहे की नाही हे या याचिकेत म्हटले होते.
हिंदु उत्तराधिकार कायदा काय होता?
हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 ला लागू करण्यात आला. या कायद्याद्वारेच महिलांच्या मालमत्तेचे हक्क, संयुक्त हिंदू कुटुंबातील वारसा हक्काला मान्यता मिळाली. तथापि, तेव्हाही मुलीला सहकारी (कोपर्सनर) असा दर्जा देण्यात आला नव्हता.
2005 मध्ये काय बदल झाला?
2005 मध्ये संसदेने हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 च्या कलम 6 मध्ये सुधारणा केली. मुलींना एका मुलासोबत एक सहदायक (कोपार्सनर) च्या रुपात मान्यता दिली. या माध्यमातून घटनेनुसार महिलांना समान दर्जा देण्यात आला होता. 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा अस्तित्त्वात आला. संसदेने मान्य केले की मुलींना कोपार्सनरी न बनवून त्यांच्याशी भेदभाव केला जात आहे.
कोपर्सनरवर वाद का झाला?
मिताक्षर प्रणालीत महिला कोपर्सनर होऊ शकत नाहीत. एवढेच नाही तर पत्नी पतीच्या मालमत्तेची देखरेख करण्या पात्र असते. मात्र ती पतीची कोपर्सनर होऊ शकत नाही. एक आई आपल्या मुलीच्या संबंधात कोपर्सनर नाही. म्हणून, संयुक्त कौटुंबिक मालमत्तेत महिलेला पूर्ण हक्क नव्हते.
वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वारशावर दोन पद्धती
भारतात हिंदू कायद्याच्या दोन पद्धती आहेत. मिताक्षर आणि दायभाग. दायभाग देशांच्या सिमित तर मिताक्षर जास्तीत जास्त भागांमध्ये आहे. दोघांमधील मुख्य फरक उत्तराधिकार आणि संयुक्त कुटुंब प्रणालीबद्दल आहे. मिताक्षर मालमत्ता विचलनाच्या दोन पद्धती, उत्तरजीविता व उत्तराधिकार प्रणालीविषयी आहे. उत्तरजीविताचा नियम संयुक्त कुटुंबाच्या संपत्तीवर लागू होतो आणि उत्तराधिकारी नियम मृतांच्या मालकीच्या स्वतंत्र मालमत्तेवर लागू होतात. दायभाग पध्दती केवळ एका पध्दतीच्या उत्तारधिकाऱ्याला मान्यता देते.
