उद्योग, व्यापारास प्रोत्साहनात महाराष्ट्र देशात १३ व्या स्थानीच; आंध्र प्रदेश सर्वप्रथम

नवी दिल्ली- देशांतर्गत आणि जागतिक गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणे, व्यावसायिक परिस्थितीत सुधारणा आणणे आणि राज्यांमध्ये स्पर्धा निर्णाण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘ईज ऑफ डुर्इंग बिझनेस’चे रँकिंग जाहीर करण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे रँकिंग जाहीर केले. यामध्ये सलग दुस-या वर्षीही आंध्र प्रदेशने आपले स्थान कायम ठेवले आहे. तर उत्तर प्रदेशनेही मोठी झेप घेत दुसरे स्थान मिळवले असून तेलंगणला तिसरे स्थान देण्यात आले आहे. २०१८ मध्येही अशाप्रकारचे रँकिंग जाहीर करण्यात आले होते.

या क्रमवारीत महाराष्ट्र या वर्षीही १३व्या स्थानीच राहिला आहे. उत्तर प्रदेशने १० जागांची झेप घेत २०१९ मध्ये दुसरा क्रमांक पटकावला. २०१८ मध्ये हे राज्य १२व्या क्रमांकावर होते. २०१५ च्या क्रमवारीत गुजरात अव्वल होता. आंध्र दुस-या व तेलंगणा १३ व्या स्थानी होता. २०१६ मध्ये आंध्र व तेलंगणा संयुक्तरीत्या प्रथम क्रमांकावर होते. जुलै २०१८ मध्ये जारी क्रमवारीत आंध्र प्रथम, तेलंगणा दुसरा तर हरयाणा तिस-या स्थानी होता. आता हरयाणा १६ व्या स्थानी आहे.

जागतिक बँकेच्या व्यावसायिक सुलभता अहवालात भारताने १४ जागांची झेप घेऊन ६३वे स्थान पटकावले. उत्तर भारतात उत्तर प्रदेश, पश्चिम भारतात मध्य प्रदेश, पूर्व भारतात झारखंड, दक्षिण भारतात आंध्र, तर केंद्रशासित प्रदेशांत दिल्ली आणि ईशान्य भारतात आसाम पहिल्या स्थानावर आहे.

देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या या क्रमवारीत २०१८ मध्ये दुस-या क्रमांकावर असणारे तेलंगणा राज्य २०१९ मध्ये तिस-या क्रमांकावर घसरले आहे. मध्यप्रदेश (चौथे), झारखंड (पाचवे), छत्तीसगढ (सहावे), हिमाचल प्रदेश (सातवे), राजस्थान (आठवे), पश्चिम बंगाल (नववे) आणि गुजरात दहाव्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. दिल्लीने मागील २३व्या क्रमांकावरून आता १२ व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. आसाम (विसाव्या), जम्मू-काश्मीर (२१व्या), गोवा (२४व्या), बिहार २६व्या व केरळ २८व्या क्रमांकावर आहे. त्रिपुरा सर्वांत तळाला म्हणजे ३६व्या क्रमांकावर आहे.

राज्यांमध्ये व्यावसायिक स्पर्धा वाढावी व देशांतर्गत तसेच विदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी व्यावसायिक वातावरणात सुधारणा करावी, या उद्देशाने ही क्रमवारी जारी केली जाते. २०१५मध्ये प्रथम अहवाल जारी झाला होता. त्यानंतर हा चौथा अहवाल आहे.

क्रमवारी कशाच्या आधारावर ?

व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा २०१९-२० मध्ये राज्यांच्या धोरणांची माहिती, मंजुरीसाठी सुरु केलेली एक खिडकी प्रणाली, श्रम व पर्यावरणासंदर्भातील कायद्यांचे रक्षण, यासारख्या ४५ नियामक क्षेत्रांचा समावेश असणा-या १८१ मुद्द्यांवरून ही क्रमवारी ठरवण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *